विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई छिटो पारित गर्न माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले गरिरहेको ध्यानाकर्षण कार्यक्रमप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्दिष्ट समयमा पारित गर्ने वातावरण बनाउँदै शिक्षकहरूको हकहितलाई प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय सधैँ प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्। उनले शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल र परामर्शबाट नै विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएकोले यसलाई छिट्टै जारी गरियोस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको चासो र अपेक्षा स्वाभाविक रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री पन्तले विधेयक संसदमा पेश हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने निश्चित कानूनी प्रक्रिया रहेको र यस विषयमा सबै जानकार रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। यसै सन्दर्भमा, उनले शिक्षकहरूसँग विगतमा जस्तै निरन्तर संवाद र छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट यथाशीघ्र वार्ताका लागि हार्दिक आह्वान गरेका छन्।
सरकारको यो आह्वानले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउन र शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई साम्य पार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
