सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन र नवीकरण दर बढाउन नयाँ नीति ल्याएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८२ अनुसार, अब स्वास्थ्य बीमा समयमै नवीकरण नगर्ने सेवाग्राहीले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले समयमै बीमा नवीकरण नगर्नेहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वीकृत गरेको संशोधित अनुसूचीअनुसार, बीमा नवीकरणको म्याद नाघेमा लाग्ने शुल्क यस प्रकार रहेको छ:
- ३ महिनाभित्र नवीकरण गरेमा: नियमित प्रिमियम () सँगै अतिरिक्त रुपैयाँ।
- ६ महिनाभित्र नवीकरण गरेमा: रुपैयाँ।
- ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र नवीकरण गरेमा: रुपैयाँ।
- १ वर्षपछि नवीकरण गरेमा: रुपैयाँ।
- २ वर्षपछि नवीकरण गरेमा: रुपैयाँ।
- ३ वर्षसम्म नवीकरण गरेमा: रुपैयाँ।
- ३ वर्षभन्दा पछि नवीकरण गरेमा: रुपैयाँ।
हाल सरकारले ५ जनाको परिवारका लागि वार्षिक रुपैयाँ प्रिमियम निर्धारण गरेको छ, जसबाट एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो नवीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बोर्ड बैठकबाट असार २४ गते स्वीकृत भइसकेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार, नयाँ नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउनु जति चुनौतीपूर्ण छ, आबद्ध भएकाहरूलाई हरेक वर्ष नवीकरण गराएर टिकाउनु त्यति नै गाह्रो छ। यसै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र बीमा कार्यक्रमको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो नयाँ नियम ल्याइएको बोर्डले जनाएको छ।
समयमै आफ्नो स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेर अनावश्यक आर्थिक भारबाट बच्न तथा स्वास्थ्य सेवाको लाभ निरन्तर प्राप्त गर्न सबै सेवाग्राहीलाई बोर्डले आग्रह गरेको छ।
