नेपालमा निजी विद्यालयहरूले भदौ ९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा केही प्रावधानहरूप्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले आन्दोलनको यो निर्णय गरेका हुन्।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालका अनुसार, आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा भदौ ५ गते माइतीघर मण्डलामा कोणसभा, ६ गते संसद् भवन घेराउ र ८ गते देशभरका विद्यालयका सवारी साधन सडकमा तेर्साउने लगायतका कार्यक्रमहरू छन्।
निजी विद्यालयहरूले प्रस्तावित विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाएर ५०% छात्रवृत्ति कायम गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले विद्यार्थी सङ्ख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्कसम्बन्धी विषयमा पनि संशोधनको माग गरेका छन्।
यसैबीच, नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उनीहरूले दुई साताअघि नै विज्ञप्ति जारी गरी भदौको दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
त्यसैगरी, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अनेरास्ववियुसहित १६ विद्यार्थी सङ्गठनले पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले यो माग सम्बोधन नभएमा ऐन अमान्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
सरकार २०२८ सालको ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ। तर, निजी विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको आन्दोलनको घोषणाले सरकार विधेयकको मस्यौदालाई संशोधन गर्ने वा पारित गर्ने भन्ने द्विविधामा परेको छ।
