नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सबै तहका समितिको राहत शिक्षक नेतृत्वहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका पालिका समिति अद्यावधिक गर्ने काममा समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता हुने वित्तिकै विधेयक अध्ययन गरे पछि केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, प्रदेश अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरु लगायत आवश्यकताको आधारमा सबै राहत शिक्षकहरुलाई काठमाडौ बोलाईने उल्लेख गरेको छ ।