विद्यालय शिक्षासम्बन्धी बहुप्रतिक्षित विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विधेयकका अधिकांश दफामा छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ। अब यो विधेयक यसै अधिवेशनबाट जारी हुने बलियो सम्भावना देखिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले दिनरात छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ। समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार १६३ दफा रहेको विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति जुटेको छ।
सरकारले पनि चालु अधिवेशनमै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसअघि शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरूलाई पनि सरकारले असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिएर विद्यालय फर्काएको थियो। हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस विधेयकलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको यो विधेयकमाथि सांसदहरूले १७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। धेरै संशोधनका कारण प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएको थियो।
राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आगामी २०८४ सालभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधार गर्ने, विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि निजी विद्यालयसँग सहकार्य गर्ने, पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने र निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्।
यसैगरी, स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा संलग्न गराउने, कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम ल्याउने, शिक्षकका राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने योजना पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। अब सबैको ध्यान संसदमा यो विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
