गोरखा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती तथा अभिभावक दिवस समारोह सम्पन्न भएको छ ।
समारोहमा प्रमुख अतिथि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मन्त्री भट्टराईले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, स्रोत साधन परिचालन र शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
विद्यालयका चन्दादाता र अक्षयकोष स्थापना गर्न भएका व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्री भट्टराईले चन्दादान र अक्षयकोष स्थापनाको प्रयासले विद्यालयले शिक्षा विकास गर्ने दिशामा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षामा लगानी बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्रोत अभिवृद्धिका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।
शिक्षक दरबन्दी वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नीति र सूचकमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताए । विद्यालय सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि आवश्यक परेमा स्थानीय तहलाई सघाउन संघीय सरकार तयार रहेको कुरा बताए । संघीय शिक्षा ऐन यही हिउँदे अधिवेशनमा ल्याइने योजना रहेको र त्यसका लागि आवश्यक ऐन तथा नीतिहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको भनाइ थियो ।
समारोहमा मन्त्री भट्टराईले शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरू अदालतले निरूपण गरेपछि एउटा मापदण्ड तयार गरी समाधान गरिने स्पष्ट पारे । लक्षित समूहका विद्यार्थीका लागि छात्रावास र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, अलग-अलग परीक्षा बोर्डहरूलाई एकीकृत गर्ने र अध्ययन अध्यापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा सरकारले सक्रियता देखाउने उनले जानकारी दिए । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न शिक्षा कोष खडा गर्ने र प्रदेश र संघीय सरकारले यसमा आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।
समारोहमा अन्य वक्ताहरूले शिक्षामा बजेट वृद्धि, सुयोग्य नागरिक निर्माणमा शिक्षकको भूमिका, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सन्तुलित प्रतिनिधित्व, प्राविधिक धारमा विद्यार्थीको आकर्षण, अध्ययन अध्यापनमा प्रविधिको प्रयोग, विदेश अध्ययनलाई निरुत्साहित गर्ने उपाय, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको भिन्नता लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनीहरूले शिक्षा ऐन आएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय शिक्षा ऐन बनाई दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । वक्ताहरूले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको रेट्रोफिटिङ छिटो सम्पन्न गर्न र शिक्षक सरुवा निर्देशिकालाई विद्यालयको आवश्यकता र शिक्षकको व्यवहारिक समस्यालाई समाधान हुने गरी सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
