नेपाल शिक्षक महासंघले भदौको दोस्रो सातादेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न महासंघलाई दिएको समयसीमाभित्र काम नगरेपछि महासंघले आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, बिहीबार बसेको महासंघको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
अध्यक्ष सुवेदीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तयार गर्नका लागि एक परिचालन समिति गठन गरिने र यसलाई राष्ट्रिय समितिले पारित गर्ने बताए। आन्दोलनको थप रणनीति बनाउन भदौ ३ र ४ गते राष्ट्रिय समितिको पूर्ण बैठक बोलाइएको छ। उनले सरकारसँग भएको सहमतिपछि अहिलेसम्मको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको र समग्र शिक्षक कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी विधेयक नआएको महासंघको बुझाइ रहेको बताए।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भने विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू पारित गरेको छ। अब आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन तीन तरिकाबाट शिक्षकहरूको बढुवा हुने छ। नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा उनको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। साथै शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसत अंक ८० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ।
महासंघले यसअघि २० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक आन्दोलन गरेको थियो। शिक्षा ऐन जारी नभए फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघले दिँदै आएको थियो। यद्यपि, समितिमा विधेयकका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू पारित भए पनि महासंघले भने सरकारले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
