सत्य राम कासिछ्वा
सूर्यमढी-९, भक्तपुर

देश नयाँ शिक्षा विधेयक निर्माण र पारितको तरखरमा छ । नेपालको सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै राजनीनिक दलका सदस्य छन् । राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा प्रत्यक्ष र सक्रिय रुपमा शिक्षक संलग्न हुनुको पछाडि समाजको तल्लो तहमा जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष संलग्न र सरोकार राख्नु नेपाली समाजको वास्तविकता हो । यसरी राजनीतिक दलले शिक्षकलाई अधिवेशन, सम्मेलनमा प्रतिनिधि बनाइ पेशागत सुरक्षा दिने नाउँमा दलनिकट संगठनमा प्रवेश गराएर कार्यकर्ताको रुपमा उभ्याउने संस्कार बसाएको छ ।

शिक्षकहरु पनि आफ्नो पेशागत सुरक्षासँगै सरुवा र बढुवामा आफूले चाहे अनुसारको सहजतामा राजनीतिक दलले सहयोगी भूमिका निभाउनेमा ढुक्क छन् । दलनिकट शिक्षकहरु लामो समयसम्म कक्षाकोठामा नपुगी सरकारी सेवा र सुविधा बुझ्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न हाल संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा शिक्षक निर्धारित समयमै विद्यालय पुगी अध्यापन गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म विदाको स्वीकृति नलिई विद्यालयमा अनुपस्थित हुन नहुने उल्लेख भएपछि आफ्नो असजहता देखिएर विभिन्न शिक्षक संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरु आन्दोलित हुने क्रममा छन् ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लागेको बेला शिक्षा ऐन निर्माण अत्यावश्यक छ । यही सिलसिलामा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बहनका लागि माध्यमिक तहसम्म संविधानले दिएको काम कर्तव्य अनुरुप शिक्षकको सेवासुविधा निर्धारण तथा नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा आफ्नो अनुकूल सहजता नहुने भएपछि शिक्षक संगठनहरुको दबाबमा संघीय संविधान विपरित जिशिकालाई पुन व्युँताउने प्रस्ताव नयाँ शिक्षा ऐनमा समेटिएको छ । साथै संचालन भएका र पछि संचालन हुने निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बुँदालाई उनीहरुकै स्वार्थ बमोजिम चलाउन दिने शिक्षा ऐन ल्याउन खोजिएको छ ।

२०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानमा माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व अन्तर्गत सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको हुने व्यवस्थालाई समेत खोसेर केही सीमित शिक्षक तथा सरोकारवालाको स्वार्थको रुपमा प्रदेश सरकारमा लगेर संघीय सरकारको मातहतमा ल्याउने चलखेल भइरहेको छ । यसले विगतमा नसुध्रिएको शिक्षा अब फेरि संघीय वा केन्द्रिय सरकारमा लगेर शिक्षालाई लथालिङग बनाउन खोज्दैछ । शिक्षकको सेवा सुविधालाई ध्यानाकर्षित गर्दै शिक्षकहरूको आन्दोलन पुनः सुरु हुने क्रममा छ ।

शिक्षाशास्त्र क्षेत्रको आवश्यकतामा विधेयक र आन्दोलन शिक्षकहरु मौन
हुन त शिक्षा विधेयककमा शिक्षक नियुक्तिको एक मात्र क्षेत्र शिक्षाशास्त्रको उत्पादन नै हो भनेर किटान नगरी दिँदा विगतमा आफ्नो अध्ययन क्षेत्रको समाप्तिपछि रोजगारी नपाएको अवस्थामा सोधखोज, भनसुन तथा राजनीतिक आस्था वा शक्तिको आधारमा नियुक्ति लिने र गर्ने अवस्था छ । त्यसपछि दुर्गम क्षेत्रको छुट्याएको एकवर्षे विएड जथाभावी गरेर अध्यापन अनुमति अर्थात् लाइसेन्स लिने र स्थायी परीक्षामा सम्मिलित भएर उतीर्ण हुने तर विद्यार्थीको सिकाई स्तरमा सुधार उपलब्धीमूलक गर्ने प्रवृति छैन । यसले गर्दा समग्र देशमा साक्षरता बढे तापनि विद्यार्थीहरुको सिकाई उपलब्धी झन्झन खस्केको छ ।

एसईई वा एसएलसीमा ए प्लस वा उच्च ग्रेड ल्याउनेलाई विज्ञान र व्यवस्थापन संकाय भन्दा शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययनको लागि उत्साहित र वातावरण समाजमा निर्माण गर्न शिक्षकले जोड दिनुपर्दछ । यसले समग्र विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न सहयोग पुग्दछ । साथै विद्यालयमा अध्यापन हुने अनिवार्य विषयहरुको पनि शिक्षाशास्त्रमा थप्दै विद्यालयमा चाहिने शिक्षकहरु सहजै पाउन सकिन्छ । अन्य संकायलाई पनि व्यवहारिकतामा धाल्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु लाग्नैपर्दछ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नीति
सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा विद्यालयमा अध्ययनरत अभिभावक मध्येबाट उच्च शैक्षिक योग्यता भएका अभिभावकलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा वडा सदस्य २ जना, समाजसेवी तथा चन्दादाता २ जना, सदस्य सचिवको रुपमा विद्यालयका प्रअ र शिक्षक १ गरी २ जना र अन्य अभिभावक २ गरी कम्तिमा ९ सदस्यीय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने सकिने कुरा विधेयकमा राख्न आवश्यक छ ।

निजी विद्यालयको स्थानान्तरण नीति
शिक्षाको उद्देश्य अज्ञानता हटाएर ज्ञानको ज्योति प्रदान गर्नु हो । यसैलाई मध्यनजर गरेर सामुदायिक वा सरकारी विद्यालय पुग्न नसकेको ठाउँमा निजी विद्यालय संचालन गर्न सकिन्छ । विगतमा जनतालाई ज्ञानको ज्योति दिलाउन स्थानीयहरु प्रशासनसँग लडेर समुदायको हितको लागि सार्वजनिक विद्यालय संचालन गर्दा हिजोआज सरकारी विद्यालयको मान्यता पाएका छन्, र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुलाई सरकारले नै तलब दिँदै आएको छ । तर हिजोआज नयाँ व्यवस्था र नयाँ शिक्षाको नाउँमा सरकारी विद्यालय भएकै ठाउँमा नजिकै निजी विद्यालयहरुले नाफा कमाउन अङ्ग्रेजी माध्यमलाई जोडतोडका साथ चलाइँदै आएको छ । निजी विद्यालयहरुले सरकारी विद्यालय नपुगेको ठाउँमा विद्यालय संचालन गरेको भए ती विद्यालयलाई पनि सरकारीकरण गर्न सकिन्छ र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको तलब पनि सरकारले दिन सकिन्थ्यो ।

हिजोआज सरकारी विद्यालय पनि अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई जोड दिँदै आएको छ । केन्द्रीकृत निजी विद्यालयको प्रतिस्पर्धात्मक आकर्षक, झिलिमिली वातावरणका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुँदा सरकारको तलब खाने शिक्षकहरुलाई अध्यापनमा असहज अवस्था सृजना भएको छ । यस्तो अवस्थामा अब निजी विद्यालयहरु स्थानान्तरणको लागि शिक्षा विधेयकमा नीति बनाउन आवश्यक छ ।

उत्पादनमूलक शिक्षा नीति
नेपालमा उपलब्ध कृषि, पशुपन्छी, जटिबुटी, सम्पदा, पर्यटन, जलविधुत तथा विविध खानीहरुको औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति तथा कच्चा स्रोत साधनको उत्खनन गर्ने सोच सहितको शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसले नेपाली समाजमा भएको परम्परा र संस्कृतिको क्षयीकरणलाई कम गर्दै देशभक्त सच्चा नागरिक तयार गर्न सघाउ पुग्दछ । साथै नेपालको समृद्धिको यात्रालाई सहयोग पुर्याउन विदेश पलायन हुने नयाँपस्ताका विद्यार्थी तथा युवाहरुलाई समेत रोक्न सकिन्छ ।

गणतान्त्रिक संघीयतामा शैक्षिक प्रशासन नीति
राजतन्त्रमा राजाहरुले आफ्नो शासन व्यवस्थालाई लामो समयसम्म टिकाइ राख्न स्थायी र पेन्सनको व्यवस्था गरेको हुन्छ । २०६२र६३को १९ दिने जनान्दोलन र तत्कालीन सात राजनीतिक दल तथा माओवादी सम्मिलित सरकारको माध्यमबाट संविधानसभाको चुनाव भई गणतन्त्र हुँदै २०७२ असोज ३ गते संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई २ पटकको निर्वाचनले अभ्यास गर्दै आएको छ ।

शिक्षकको मर्यादा अरूको भन्दा माथि राख्न
लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन हरेक ३ वर्षको परीक्षा लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेड वृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा हुने र परीक्षा उत्तीर्ण नभए विदा हुनुपर्ने र फेरि परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा ३ ग्रेडवृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा गरिनुपर्छ । बढुवा भए तापनि प्रत्येक पटक परीक्षा उत्तीर्ण भएमा १ ग्रेड वृद्धि पाउने नभए बिदा दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाईलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक स्वयं अध्ययनशील हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता कायम भइ शिक्षकको मर्यादा अरूको भन्दा माथि नै रहन्छ र हुनुपर्छ पनि ।

स्थानीय सरकारलाई संविधानअनुसार आवश्यक सहयोग
२०७२ को संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नै मावि तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा २०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज नभएको भनी अधिकारको विवाद ल्याउनु कहाँसम्म जायज छ रु जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले पुनः सक्रियता देखाउनु संविधानविपरीत कार्य हो । विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि कतिपय स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तालिमहरू दिन थाले, समयमा विद्यालयमा हाजिर हुन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई घच्घच्याउन थाले र शिक्षकको भेषमा राजनैतिक पार्टीको झोला बोक्नेहरूलाई कारबाही गर्न थाले । राजनीतिक दलको त्यो शिक्षक महासङ्घले नचाहनु स्वाभाविक हो । तर शिक्षक महासंघले शिक्षक नियुक्तिको लागि उमेर अनुसारको बालबालिकाको मनोभावना बुझेर शैक्षिक सामाग्रीको प्रयोग प्रदर्शन, छलफल तथा निचोडमा व्यवहारिक शिक्षण गर्ने र पाठयोजना निर्माण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको प्रयोगमा आधारित शिक्षाशास्त्रको आवश्यकतालाई मनन किन गर्न चाहेनन्, एक वर्षे विएड गरेकाहरु दुरुपयोग गरेर सुगम ठाउँमा सरुवा हुँदा देशको दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकहरुको अभाव हुनुको जिम्मेवारी शिक्षक महासंघलगायत अन्य शिक्षक संघले लिनुपर्दछ । शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आए पनि नियन्त्रण भने अझै सङ्घ सरकारसँगै रहँदा कतिपय शिक्षकहरूलाई अनुशासनमा राख्न स्थानीय तहहरूलाई गा¥हो भइरहेको छ । यस विषयमा शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षा मन्त्रालय जस्ता सम्बन्धित निकायले स्थानीय सरकारलाई संविधानअनुसार आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ ।

कार्यघण्टाका आधारमा तलब र अन्य सुविधा
राजतन्त्र फालेको २ दशक पुग्नै लाग्दा समेत नेपालमा विबिध प्रशासनमा काम गर्ने विभिन्न तह तप्कामा काम गर्ने शिक्षक लगायत अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरु राणाहरुले सेनाहरुको अंगभंगलाई व्यवस्था गरेको पेन्सन अहिलेको बदलिँदो अवस्थामा उपयोग गर्न सरकारलाई वैदेशिक ऋण लिन बाध्य पार्न कतिको जायज छ ? साथै पेन्सनसँगै महङ्गी भत्ता, पोशाक भत्ता, चाडपर्व खर्च स्वरुपको बोनस लिनु देश र जनताको भविष्य माथि कुठाराघाट गरेकै हो  । बदलिँदो व्यवस्थामा समस्त जनताको अवस्था परिवर्तनको लागि शैक्षिक लगायत अन्य सम्पूर्ण प्रशासनिक क्षेत्रलाई व्यवस्था सुहाउँदो र प्रतिस्पर्धी बनाउन स्थायी, पेन्सन, महङ्गी भत्ता, पोशाक भत्ता तथा चाडपर्व खर्च स्वरुपको बोनसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । शैक्षिक तथा अन्य प्रशासनमा आवद्ध सम्पूर्ण तहतप्काका शिक्षक लगायत अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कार्यघण्टाका आधारमा तलब र अन्य सुविधा दिएमा देशमा बहुसंख्यकले रोजगारी पाउन सम्भव हुन्छ । झण्डै दैनिक १० हजार नयाँ पुस्ता विदेशिन बाध्य पनि हुँदैनन् पनि ।

यसर्थ बहुसंख्यक नयाँ पुस्तालाई देशभक्त सहित स्वदेशमै रोजगारीको लागि उत्पादनमूलक शिक्षा नीति र योजना बनाउन वर्तमान शिक्षा विधेयकलाई नीतिगत रुपमा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।