सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दै कोही पनि विस्थापित नहुने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र साधारण व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्न संसदमा आवाज उठेको छ । शिक्षा ऐनलाई संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृती दिएर पनि स्वार्थ समूहका कारण अलपत्र परेको ऐन निर्माणको चरणमा रहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले सोमबार बसेको संसद बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘सम्पूर्ण रहत दरबन्दीलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी कोही पनि विस्थापित नहुने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र साधारण व्यवस्थाबाट स्थायी गर्नु पर्छ’ उनले भने ‘राहत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी नियुक्ति मितिलाई आधार मानी योगदानमा आधारित उपदान वा पेन्सनको प्रवन्ध गर्नु पर्छ ।’
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको विषयमा सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउँदै उनले शिक्षकहरुको आधारभूत मागहरु पञ्चायत व्यवस्थाले जारी गरेको ५२ बर्ष पुरानो ऐनले नसमेट्ने भन्दै छिटो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरे ।
