सत्यराम कासिछ्वा
अग्रजका ज्ञान, धारणा, सीप तथा संस्कार एवम् व्यवहार नयाँ पुस्ताले स्वभाविक रुपमा जीवनपर्यन्त सिकेका हुन्छन् । यस्ता ज्ञान मानिसले जुनबेला पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि निशुल्क र वास्तविक जीवनसँग मेल खाने गरी लिएका हुन्छन् ।
हिजोआज शिशु स्याहार केन्द्र झैं बालविकास केन्द्र, प्रि नर्सरी, इसीडी तथा मन्टेश्वरी कक्षा पनि पूर्व विद्यालय तहको रुपमा विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि संचालनमा रहेको छ । विद्यालय जाने सुरु उमेर ५ वर्षको भए तापनि ५ वर्ष भन्दा मूनिका बालबालिकाको चौतर्फि विकासका लागि मनोरञ्नात्मक खेलसँगै पढाई र सिकाईमा मानसिक रुपमा तयारी किन्डर गार्डेन कक्षामा गराइन्छ ।
शिक्षा नीति विपरित अधिकतम नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी एवं नामुद संस्थागत विद्यालयले आधुनिकताको नाउँमा उमेर नपुगेका बच्चाहरुलाई पूर्वप्राथमिक बालविकास केन्द्र, प्रि नर्सरी, इसीडी तथा मन्टेश्वरी कक्षाका नाउँमा सुरुका ३ महिना सम्म निशुल्क भर्ना लिएर अभिभावक माथि पछिल्लो शत्रदेखि आर्थिक भार थप्ने गरिन्छ ।
तर अङ्ग्रेजी तथा निजी शिक्षा दिने विद्यालयले स्थानीयलाई रोजगारी दिएको नाउँमा अभिभावकबाट संविधान विपरित अनावश्यक शुल्क लिइरहेको छ । ती विद्यालय सञ्चालकहरुले जीवनोपयोगी शिक्षा दिनुभन्दा पनि नेपाली भाषाको ज्ञान, सीप, धारणा र व्यवहारको अङ्ग्रेजी रुपान्तरण बाहेक खासै उपलब्धीमूलक सीप दिएको छैन । र त्यसैमा लागेर नयाँ पुस्तालाई विदेश पलायनकै बाटोमा लग्दै आए तापनि शिक्षाविद्, प्राध्यापक एवं शिक्षक तथा नीतिनिर्माताहरु नेपाली माटो अनुकूलको शिक्षा प्रदान गर्न अघि सरेका छैनन् ।
हाम्रा अग्रज पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई अन्धविश्वास, कुसंस्कार कुरीतिलगायत अन्धकारबाट टाढा राखी ज्ञानको ज्योति दिलाउन सरकार र प्रशासनसँग लडेर पाटी, द्योछें, चौतारीबाट सुरु भएका थुप्रै सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा इसीडी, बालविकास केन्द्र, किन्डर गार्डेन तथा मन्टेश्वरी शिश स्याहारका कक्षा सञ्चालन गरे तापनि हाल विद्यार्थीको अभावमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुस्किल भएका छन् । नाफामुखी तर वास्तविक जीवनसँग मेल नखाने एवम् कमिसनको लागि निजी शिक्षालयहरुसँगको मिलेमतोमा शिक्षा झन्झन् महङगो र सर्वसाधारणको पहुँचबाट हुँदै गएको छ ।
यसर्थ सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा एक वटा पर्ने गरी जनताको करबाट दिइने सरकारको तलब खेर नजाने किसिमबाट न्यायोचित नीतिगत तरिकाले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बोध नीति अवलम्वन सहित वडा कार्यालय तथा समितिको मातहतमा ल्याई अत्याधुनिक शिशु स्याहार केन्द्रको रुपमा दिवा खाजा लगायत अन्य न्यूनतम सेवा सुविधा दिएर संविधान अनुसार निशुल्क शिक्षाको लागि विद्यालय संचालनमा विद्यालयका हरेक तहका शिक्षक तथा कर्मचारी पनि विद्यालयको दिगोपनाका लागि आफ्नो सीमित सुविधा त्याग गरेर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
