शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र मनपरी शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले हालै एक औपचारिक सूचना जारी गर्दै प्रचलित कानुनविपरीतका यस्ता गतिविधि रोक्न र कडाइका साथ अनुगमन गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ मा शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। तर केही विद्यालयहरूले उक्त नियमको उल्लंघन गर्दै अग्रिम भर्ना लिने, स्वीकृत शीर्षकभन्दा बढी शुल्क असुल्ने र एउटै विद्यालयमा पटक–पटक भर्ना शुल्क लिने गरेको गम्भीर गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। यसका साथै तोकिएको शीर्षकभन्दा फरक शीर्षकमा रकम उठाउनु र प्रचलित कानुनले अनुमति नदिएका शुल्कहरू थोपर्नु गैरकानुनी रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत स्मरण गराउँदै शैक्षिक सत्र सुरु नभई भर्ना नगर्न र नियमविपरीतका शुल्क नलिन कडा निर्देशन दिएको छ। यदि कुनै विद्यालयले कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर वा अग्रिम रूपमा शुल्क उठाएको छ भने त्यस्तो रकम तत्काल अभिभावकलाई फिर्ता गराउन भनिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको सक्रिय अनुगमन गर्न र नियम पालना नगर्ने वा निर्देशन अटेर गर्ने विद्यालयलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत अनुरोध गरिएको छ।
यो निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई यस विषयमा प्रभावकारी समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ। साथै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पनि यस प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण र अनुगमनका लागि निर्देशन दिइएको छ।
