स्वच्छ र वातावरणमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने दृढ संकल्पका साथ नेपाल सरकारले आगामी वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने विशेष घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहका सबै ७५३ वटै निकायहरूलाई यस अभियानमा अनिवार्य र सक्रिय सहभागी हुन निर्देशन दिँदै विशेष मार्गदर्शन समेत जारी गरेको छ। यस राष्ट्रिय अभियानको औपचारिक शुभारम्भ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेताले वैशाख २८ गते बिहान ८:३० बजे वीर अस्पतालबाट गर्नुहुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
सरकारले जारी गरेको “सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३” ले सरकारी निकायहरूमा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाइका स्पष्ट मापदण्डहरू तय गरेको छ। नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको अभावमा सेवाग्राही र कर्मचारीको स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै यो पहल चालिएको हो। मार्गदर्शन अनुसार अब सरकारी कार्यालयका सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र र संकेत चिन्हहरू स्पष्ट हुनुपर्नेछ भने चर्किएका भित्ताहरूको मर्मत र रंगरोगन गरी कार्यालय परिसरलाई आकर्षक बनाइनेछ।
शौचालयको व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सबै सार्वजनिक शौचालयहरूलाई दुर्गन्धरहित बनाउनुका साथै नियमित पानी र साबुनको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त र अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिँदै दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ। कार्यालयहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिन राख्नुपर्नेछ भने पुराना अनुपयोगी सामानको उचित व्यवस्थापन गर्दै खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली र ढलहरूको सरसफाइसँगै पार्किङ क्षेत्रको सुधार र अव्यवस्थित तार वा पोस्टरहरू हटाउने कार्यलाई पनि यस अभियानले समेटेको छ। सेवाग्राहीको सहजताका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरी सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ताकि नागरिकले सम्मानित र व्यवस्थित सेवाको अनुभूति गर्न सकून्।
यस अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्नेछ र साप्ताहिक कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक रूपमा स्व-मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यो अभियानले सबै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेट्दै प्रशासनमा स्वच्छताको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
