सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी सेवामा नव-नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियामक निकायहरू र सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गर्दै यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले यदि कुनै निकायले यो प्रणाली लागू नगरेको खण्डमा त्यसबाट सिर्जना हुने दीर्घकालीन दायित्व सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट पारेको छ।
किन ल्याइयो यो प्रणाली?
सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तीभरण कोष ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। वास्तवमा, सरकारले २०७५ सालदेखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको थियो।
तर, केही नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा अझै पनि पेन्सन र उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम छ। यसले गर्दा कतिपय सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नहुँदा घाटामा रहेका वा सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूमा समेत थप वित्तीय भार सिर्जना भइरहेको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यो नयाँ कदम चालिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्मचारीमा कस्तो प्रभाव पर्छ?
नयाँ व्यवस्थाले साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले अवकाशपछि परम्परागत पेन्सन वा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभ प्राप्त गर्नेछन्। यस प्रणालीले कर्मचारीहरूलाई भविष्यका लागि बचत गर्ने प्रोत्साहन दिने र सरकारको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो असार २० गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
यो परिवर्तनले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवा पुस्तालाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने विषयमा थप बहस हुनसक्छ। तर, समग्रमा यसले राज्यको वित्तीय स्वास्थ्यलाई सुदृढ पार्न र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
