भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.को आयोजनामा पुष २५ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनगर्ने अध्यादेश २०८१ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुले सहकारीमा लोभी सदस्य, कमजोर नियमननिकाय र सहकारी अभियानका कारण सहकारीमा समस्याभएको बताउदै अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाईपार्ने नकारात्मक असरको विष्लेषण गरेर मात्र अभियानका शिर्ष निकायहरुले धारणा राख्नुपर्ने बताए । उनले सहकारी अध्यादेशबारे सदस्य संस्थाहरुलाई जानकारी गराउनुको साथै अध्यादेशमा संशोधन गर्नुपर्ने बुदाँहरुको एकमत धारणा बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउँदै यस बर्ष राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून र बागमतीप्रोस्कूनबाट उत्कृष्ट संघको पुरस्कार प्राप्तगर्न सफलभएकोमा सदस्य संस्था, पूर्वसंचालक र शुभचिन्तक सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
अतिथि काठमाण्डौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष दिपक पनेरुले सहकारीमा समस्याभएका सहकारीलाई मात्र समाधानगर्ने गरी अध्यादेश जारी हुनुपर्नेमा समग्र सहकारी सिध्याउने गरी अध्यादेश आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अध्यादेशबारेमा जिल्लामा छलफल गरी अभियान एकमत भएर अध्यादेश संशोधनका लागिपहल र दबाब सिर्जनागर्नुपर्ने बताए ।
संघका उपाध्यक्ष हरी कृष्ण बल्लले व्यक्तिगत बचतको सिमादशलाख र ऋणको सिमा प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशततोक्नु भनेको श्रोत भन्दा बढी ऋण लगानीले समस्या निम्त्याउने बताए । उनले सहकारीको मूल्यमान्य तथा सिद्धान्त विपरित व्यक्तिगत बचत सिमा तोक्नु गलत हुनुको साथै यस व्यवस्थाले बचत फिर्ताको चाप बढाई समग्र सहकारी क्षेत्रलाई समस्यामाल्याउने विचार व्यक्त गरे ।
बागमतीप्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद दाहालले अध्यादेशमा भएको व्यवस्था रयसले पार्ने असरको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै अध्यादेश लागु भइसकेको अवस्थामा सहकारीले कानुन पालनाका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा बताए । उनले सहकारीलाई तत्काल नकारात्मक असर गर्ने बुदाँहरुको तत्काल संशोधनकालागिअभियान एक मतभई दबाब र कानुनीउपचारको खोजीगर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
संघका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजूले संघको प्रस्तुतीकरण गर्दै अध्यादेशले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण गठनबाट सहकारीको मर्म मर्ने बताए । उनले स्वनियमको नाममा स्वेच्छेचारी ढंगले सहकारी संचालनगर्दा सहकारीमा समस्या देखिएकाकारण सरकारले बाध्यभएर अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठनलाई अगाडि सारेको हुन सक्ने बताउनु भयो । तर प्राधिकरणले सहकारीलाई कारोबारको आधारमा बर्गीकरण गरी मापदण्डहरु जारी गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उक्त कार्यक्रममा सदस्य संस्थाकाप्रतिनिधि, पूर्व संचालक र कर्मचारी गरी १८२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रमले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनगर्ने अध्यादेश २०८१ मा तपसिल बमोजिम संशोधनका लागि पहलकदमी गर्ने साझा धारणा बनाएको छ ।
१)नेपालको संविधान २०७२ लेबचत गर्न पाउने नागरिकको मौलिकहकहनहुने गरी कार्यक्षेत्रको आधारमा बचत तथा ऋणको व्यक्तिगतसिमातोकेको व्यवस्थातत्कालखारेज गर्नुपर्ने ।
२) नेपालको संविधान २०७२ लेबचत गर्न पाउने नागरिकको मौलिकहकहनहुने गरी एक व्यक्त िएकै प्रकृतकिा एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुननपाउने व्यवस्थाखारेज गर्नुपर्ने ।
३)सहकारी संस्थामा नेतृत्वको बृद्धि विकास गर्न र नेतृत्व नै खालिहुन सक्ने अवस्थाभएकोले कुनै पन िव्यक्त िसहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा वढी अवधकिो लाग िनर्विाचति हुन र बहाल रहन सक्ने व्यबस्थालाई संशोधन गरी कुनै पनिव्यक्ति सहकारी संस्थाको अध्यक्षपदमानिरन्तर दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागिनिर्वाचितहुननपाउने व्यवस्थागर्नुपर्ने ।
४) सहकारी संस्थाको संचालक प्रारम्भकि माथल्लिो तहको कुनै एक संघमा र संघमा रहेको सञ्चालक माथल्लिो तहको कुनै एक संघमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्थाथप्नुपर्ने ।
