काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘स्मार्ट एलइडी बोर्ड’ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विहीबार नगर शिक्षा समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले वोर्ड वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत प्राप्त गरेका वोर्डहरु सूचना प्रविधि विभागबाट बोलपत्रको स्पेशिफिकेसन सम्बन्धी प्राविधिक जाँच गराएर विद्यालयहरुमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि तीन सय १३ थान बोर्ड खरिद गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

बैठकले आधारभूत तह (कक्षा-८) उत्तीर्ण परीक्षा समितिका सदस्य मनोनयन गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा नियमावली, २०७४ को नियम ३६ (२) मा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्ये एकजना, स्थायी शिक्षकहरुमध्ये आधारभूत र माध्यमिक तहबाट एक जना पर्ने गरी २ जना सदस्य शिक्षा समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार बाल व्यवसायी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद ढुङ्गाना, कुलेश्वर माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका गणित शिक्षक मञ्जु मगराती र विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय, त्रिपुरेश्वरका निम्न माध्यमिक तहका नेपाली शिक्षक विष्णुहरि अधिकारी मनोनित भएका छन् ।
यस्तै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकमध्ये ज्ञानमन्दिर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रविन बस्नेत र अभिषेक ज्ञान मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक श्याम योञ्जन मनोनयन भएका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा विभागबाट परीक्षा हेर्ने अधिकृत रहनेछन् ।
समितिले सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क प्रस्ताव समिति गठन गरेको छ । शिक्षा समितिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन, दिनेश महर्जन र विनोदकुमार राजभण्डारी समितिको सल्लाहकार हुन् ।
आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेल, शिक्षा अधिकृत रुक्मिला इटनी, अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य वा त्यस्तो सङ्घ नभएमा अभिभावकमध्ये दुई जना मनोनीत, महानगरपालिका स्तरीय प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षा विभागको इञ्जिनियर समितिको सदस्य हुन् । समितिको सदस्य सचिवको काम शिक्षा विभागका प्रमुखले गर्नुहुने काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
मापदण्डका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरणको प्रारुप तयार पार्ने, शुल्कसम्बन्धी सिफारिस तयार पार्ने, शुल्कबमोजिम सेवासम्बन्धी अवस्था अध्ययन गरेर शिक्षा समितिमा पेस गर्ने दायित्व समितिलाई दिइएको छ । समितिले अभिभावकको भूमिका पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्नेलगायत काम गर्ने जनाएको छ ।