नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई युग सुहाउँदो बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक यतिबेला अनेकौं प्रश्न र चुनौतीको घेरामा छ। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता, शिक्षा नीतिमा सुधार, शिक्षक व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका र संघीय संरचना अनुसार शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य बोकेको यो विधेयक संसदमा अड्किएको छ। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले परिस्थितिलाई थप जटिल तर महत्त्वपूर्ण मोड दिएको छ। विधेयकको वर्तमान अवस्था, अदालतको आदेश र यसबाट निस्कन सक्ने सम्भावित समाधानहरूको समग्र विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

विधेयकको पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था:
विद्यालय शिक्षा विधेयकले शैक्षिक अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्नेदेखि शिक्षकहरूको सरुवा, पदस्थापन, तालिम र सेवा शर्तहरूसम्मका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेट्छ। तर, दुर्भाग्यवश यो विधेयक अहिले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको १० सदस्यीय उपसमितिमा अड्किएको छ। उपसमितिलाई वैशाख २३ गतेसम्मको समयसीमा दिइए पनि सांसदहरूले विधेयकमाथि गहन अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँदै वैशाखभित्र समितिबाट पारित हुने सम्भावना कम रहेको औंल्याएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरू सम्मिलित यो उपसमितिमा सहमति जुट्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ।

सर्वोच्चको आदेश: शिक्षाको संवैधानिक हकको रक्षा
यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालको असार ११ गते अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ऐतिहासिक महत्त्वको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले एसईई परीक्षाफल समयमै प्रकाशित गर्न, कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा नसार्न र शिक्षकहरूलाई आन्दोलनबाट फर्काएर तीन दिनभित्र पठनपाठन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। अदालतले चार दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूले विद्यालय छोडेर लामो समयसम्म आन्दोलनमा रहनु दुःखद र अवाञ्छनीय भएको ठहर गरेको छ। अदालतले शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिँदै आजका बालबालिका नै भोलिका कर्णधार भएकाले उनीहरूको शिक्षामा कुनै बाधा आउन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेको छ। यस आदेशले शिक्षाको संवैधानिक हकलाई सर्वोपरि मानेको स्पष्ट हुन्छ।

समस्याको जड कहाँ छ?

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भइरहेको ढिलाइ नीतिगत समस्याको मुख्य कारण हो। शिक्षक व्यवस्थापन र अधिकारको बाँडफाँड जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू अस्पष्ट रहँदा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। संघीय शिक्षा प्रणालीको कानुनी आधार तयार नहुँदा स्थानीय तहमा शिक्षाको कार्यान्वयन पनि अन्योलमा परेको छ।

प्रशासनिक तहमा शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र तलब समायोजन जस्ता विषयहरू स्पष्ट नहुँदा शिक्षकहरूले आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएका हुन्। यस आन्दोलनले विद्यालयको नियमित पठनपाठन प्रभावित भएको छ भने विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। परीक्षाको समय नजिकिँदै गर्दा देखिएको यो समस्याले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पारेको छ।

राजनीतिक रूपमा दलहरूबीच विद्यालय शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा एकमत छैन। कसैले यसलाई निजामतीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कसैले यसको विपक्षमा छन्। शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसलाई बढी दिने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर मतभेदहरू रहेका छन्। यही कारणले विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

अबको समाधान के हुन सक्छ?

यस्तो जटिल परिस्थितिमा दुईवटा मुख्य विकल्प देखिन्छन्:

विकल्प १: तीव्र गतिमा सहमति र पारित
सरकार, संसद र शिक्षक प्रतिनिधि सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनुपर्छ। यो कार्यदलले एक हप्ताभित्र सबै शिक्षक संघ/संगठन, शिक्षा विज्ञ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूसँग गहन छलफल गरी बाँकी रहेका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनुपर्छ। सहमति जुटेलगत्तै विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियामार्फत संसदमा टेबुल गरी तत्काल पारित गरिनुपर्छ।

विकल्प २: बजेट अधिवेशनमा प्राथमिकता
यदि तत्काल सहमति जुट्न कठिन भएमा आगामी बजेट अधिवेशनको सुरुवातमा यो विधेयकलाई सरकारको प्राथमिक विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ। यसलाई पहिलो साताभित्रै संसदमा छलफलका लागि पेश गरी आवश्यक संशोधनहरू सहित पारित गरिनुपर्छ।

यसका साथै, तत्काल शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक छ। शिक्षकहरूका जायज मागहरू जस्तै सरुवा र बढुवा प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ र उनीहरूको तलब संरचनामा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार पार्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।

अन्त्यमा, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समयमै पारित गरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सरकारले अध्यादेशको बाटो छोडेर विधिसम्मत तरिकाले शिक्षा सुधारका लागि काम गर्नुपर्छ। संसदले राष्ट्रिय हितका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनका साथसाथै समस्याको समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतले शिक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। अब सबै सरोकारवालाहरूले समयमै विधेयक पारित गरेर, शिक्षकहरूको न्यायसंगत मागलाई सम्बोधन गरेर र नियमित पठनपाठन सुचारु गरेर विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न एकजुट हुनुको विकल्प छैन।