सरकारले हालै गरेको शैक्षिक सत्र ढिला सुरु गर्ने र हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णयप्रति संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपाल (इसान) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १२ र २३ गतेको निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रलाई थप अस्थिर र अस्तव्यस्त बनाउने सङ्केत देखिएको भन्दै इसानले यस कदमलाई अपरिपक्व र अदूरदर्शी बताएको छ। विशेषगरी शैक्षिक क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग कुनै पनि गम्भीर छलफल नगरिएकोमा संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
इसानका महासचिव पुरुषोत्तम ग्वाछाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको अवस्थामा केन्द्रबाट यस्ता निर्देशन जारी हुनु संवैधानिक रूपमै विरोधाभासपूर्ण रहेको उल्लेख छ। शिक्षा ऐनले वैशाख २ गतेदेखि नयाँ सत्र सुरु हुने व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यसको विपरीत वैशाख १५ को मिति तोकेर शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ अन्योल थपेको इसानको ठहर छ। नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि क्यालेन्डर वितरण र सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा पूर्वतयारीको नाममा समय खेर फाल्नुको साटो वैशाखको पहिलो हप्तालाई नै प्रस्थान विन्दु मान्नु व्यावहारिक हुने संघको सुझाव छ।
त्यसैगरी हप्तामा दुई दिन विदा दिने सरकारी नीतिलाई इसानले तर्कसङ्गत र व्यावहारिक नभएको बताएको छ। सिकाइ एक निरन्तर प्रक्रिया भएको र लामो विदाले पाठ्यक्रमले तय गरेको उद्देश्य हासिल गर्न समय अपुग हुने यथार्थतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। धेरै अभिभावकहरूले समेत यस विदाप्रति गुनासो व्यक्त गरेको भन्दै इसानले वैशाख जस्तो पठनपाठनका लागि अनुकूल मौसमलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा बोल्दै इसानले जग कमजोर हुने गरी परीक्षा प्रणाली हटाउनु भन्दा शिक्षकलाई तालिम दिएर वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सरकारले केवल विदा र मितिमा मात्र ध्यान नदिई हरेक विद्यालयमा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर प्रयोगशालाका साथै व्यवस्थित पुस्तकालय निर्माणमा लगानी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने संघको माग छ। खेलकुद, गीत–सङ्गीत र नाचगानलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाउन सरकारले बन्दोबस्त मिलाउनुपर्ने र विद्यार्थीका लागि चिडियाघर, सङ्ग्रहालय जस्ता स्थानमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ।
अन्त्यमा, एसईई परीक्षालाई थप मर्यादित, स्तरीय र विश्वसनीय बनाउन गोपनीयता र प्रक्रियामा कुनै सम्झौता नगर्न इसानले शिक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। देश सङ्कटको घडीमा रहेको बेला शैक्षिक क्षेत्रलाई थप सङ्कटमा धकेल्ने गरी ल्याइएका यी निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गरी सुझबुझपूर्ण कदम चाल्न इसानले सरकारसँग माग गरेको छ।
